दिल्ली सरकार ने दावा किया कि बिजली पर मिल रही सब्सिडी जारी रहेगी। सरकार का कहना है कि उपराज्यपाल बिजली सब्सिडी को लेकर विवाद और भ्रम फैला रहे हैं। एक दिन पहले एलजी कार्यालय से बिजली सब्सिडी नीति में बदलाव की सिफारिश संबंधी आदेश आया था। सरकार का आरोप है कि एलजी कानूनी सलाह के आधार पर दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी को वापस लेने के लिए बिजली विभाग पर दबाव बना रहे हैं.
दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने सोमवार को कहा कि केजरीवाल सरकार की राज्य के किसी भी उपभोक्ता के लिए बिजली सब्सिडी बंद करने की कोई योजना नहीं है। सरकार 24 घंटे मुफ्त बिजली की आपूर्ति करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने बिजली सब्सिडी के संबंध में अपनी सलाह वापस ले ली थी।
तत्कालीन डिप्टी सीएम और बिजली प्रभारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने डीईआरसी अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा था कि पूरे मामले की जांच करें और नए सिरे से राय दें। क्योंकि डीईआरसी की अंतिम सलाह को दो साल से अधिक समय बीत चुका है मुख्यमंत्री की अपील के बाद करीब पांच फीसदी लोगों ने ही बिजली पर सब्सिडी छोड़ी है। विभाग के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में जितने लोगों को मुफ्त बिजली की सुविधा मिल रही थी, उनमें से करीब 95 फीसदी लोगों ने सब्सिडी पाने के लिए आवेदन किया था। उन्हें आने वाले दिनों में फिर से सब्सिडी के लिए आवेदन करना होगा। इस बार यह प्रक्रिया और सरल होगी। वहीं जल्द ही टैरिफ भी घोषित कर दिया जाएगा
